कराड, ः जिल्हाधिकारी कार्यालयाने कराडच्या अर्थसंकल्पाबाबत वस्तूनिष्ठ अहवाल मागविला असतनाही कराडच्या नगराध्यक्षा सौ. रोहिणी शिंदे यांनी तो दिलेला नाही. अर्थसंकल्पा बाबत  अहवाल द्यावा अशी कोणतीही नोटीस मिळालेली नसल्याचे त्या धादांत खोट बोलून कराडकरांची, पालिकेची व मतदारांची फसवणूक करत आहेत. त्याची नैतिक जबाबदारी स्विकारून त्यांनी त्याचा जनतेसमोर खुलासा करावा, असे आव्हान महिला व बालकल्याण सभापती स्मिता हुलवान यांनी दिले आहे. नगराध्यक्षा शिंदे यांना आलेल्या नोटीसींच्या प्रतीही त्यांनी यावेळी माध्यमांना दिल्या. सौ. हुलवान म्हणाल्या, जिल्हाधिकारी कार्यालयातील पालिका प्रशासकीय अधिकारी अभीजीत बापट यांच्याकडे कराडच्या अर्थसंकल्पाचा विषय गेला आहे. त्यासंदर्भात नगराध्यक्षा शिंदे यांनी अर्थसंकल्पाची सुचना एकमताने मंजुर झाली आहे. तो अर्थसंकल्प मंजूर करावा असे कळवले आहे. जनशक्तीचे गटनेते राजेंद्रसिंह यादव यांनी सूचनेत बदल झालेली उपसूचना मंजूर झाली आहे. तो अर्थसंकल्प मंजूर करावा असे कळवले आहे प्रशासकीय अहवालही त्यात प्राप्त झाला आहे. त्या सगळ्याची स्थिती लक्षात घेता त्यावर निर्णय घ्यायचा असल्याने श्री. बापट यांनी सगळ्या कागद पत्रांचा एक संच करून त्यावर कराड नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी रमाकांत डाके व नगराध्यक्षा रोहिणी शिंदे यांच्याकडे स्वंयस्पष्ट व वस्तूनिष्ट अहवाल मागविला आहे. 22 मार्च रोजी त्या नोटीसा पालिकेत मिळाल्या आहेत. त्यावर तीन दिवसात अहवाल देणे अपेक्षीत आहे. असे स्पष्ट नमूद केले आहे. तरिही नगराध्यक्षा रोहिणी शिंदे तो अहवाल देण्यास टाळाटाळ करत आहेत. त्यांनी या प्रकारची नोटीस मिळाली नाही अशी घेतलेली भुमिका पूर्णपणे चुकीची व गैरलागू आहे. नगराध्यक्षा रोहिणी शिंदे त्यांच्या कर्तव्यापासून पळून जात आहेत. त्या नेहमीच पळपूट्या ठरल्या आहेत. 22 मार्चला नोटीस निघाल्याचे समजताच त्या त्याच दिवसापासून आठ दिवस परगावी निघून गेल्या आहे. त्यापूर्वी नगराध्यक्षा रोहिणी शिंदे नेहमी खोट्या बोलत आल्या आहेत. आपल्या काही अंगावर येत आहे, असे वाटले की लगेच हात झटकून त्याची सर्वस्वी जबाबदारी प्रशासनावर ढकलून नगराध्यक्षा रोहिणी शिंदे नामानिराळ्या राहतात. अर्थसंकल्पातही त्यांनी तीच भुमिका घेण्याचा प्रयत्न केला आहे. मात्र ती भुमिका त्यांच्या अंगावर येणारी ठरते आहे. त्यामुळेच उत्तर देण्यापेक्षा त्यापासून पळून जाणे त्यांना पसंत केल्याचे दिसते आहे. सभागृहात वेगळी भुमिका, जिल्हाधिकारी कार्यालयाला ठराव  किंवा अर्थसंकल्प पाठवताना वेगळी भुमिका आणि त्याच अर्थसंकल्प व त्यावर वस्तूनिष्ठ अहवाल मागविला की पळपुटे पणाची त्यांची भुमिका कराडकर नागरीकांचा विश्वासघात करण्यासारखाच प्रकार असल्याचेही सौ. हुलवान म्हणाल्या.