कराड ः दिल्लीत आंदोलन करणार्‍या शेतकरी संघटनांच्या शंकांचे पूर्ण निरसन करण्याची तयारी दाखवूनही या संघटनांचे नेते आपला हेका सोडण्यास तयार नाहीत. या संघटनांच्या नेत्यांना फक्त मोदी सरकारला अडचणीत आणायचे आहे. या आंदोलनाच्या आडून काही शक्ती अराजक माजविण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचा आरोप माजी खासदार अमर साबळे यांनी केला.

येथे भारतीय जनता पार्टीच्यावतीने आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी भाजपा प्रदेश कार्यकारणी सदस्य डॉ. अतुल भोसले, जिल्हाध्यक्ष विक्रम पावसकर आदींची प्रमुख उपस्थिती होतही.

साबळे म्हणाले, पंजाबात आंदोलन करणार्‍या शेतकर्‍यांशी अनेक दिवसांपासून केंद्र सरकार चर्चा करीत आहे. अचानक या संघटनांनी दिल्लीत येऊ आंदोलन करण्याचा निर्णय जाहीर केला. दिल्लीत आल्यावरही या संघटनांच्या नेत्यांकडे सरकारने अनेकदा चर्चेचे प्रस्ताव पाठवले. प्रत्यक्ष चर्चेत संघटनांच्या नेत्यांच्या मनात असलेल्या शंका दूर व्हाव्यात, यासाठी कायद्यात आवश्यक ते बदल करण्याचीही तयारी दर्शविली आहे. तसे प्रस्तावही या संघटनांच्या नेत्यांकडे पाठवले आहेत. मात्र आंदोलनकर्त्या संघटनांचे नेते आपला हेका सोडण्यास तयार नाहीत. या संघटनांच्या नेत्यांना कृषी कायद्याच्या निमित्ताने केवळ राजकारण करायचे आहे, असे आता स्पष्ट होऊ लागले आहे. किमान आधारभूत किंमतीने (एमएसपी) केंद्र सरकारकडून अन्न-धान्याची खरेदी यापुढेही चालू राहणार आहे, हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही अनेकदा स्पष्ट केले आहे. तसे लेखी आश्वासन देण्याची तयारीही केंद्र सरकारने चर्चेवेळी दाखविली आहे. सध्याची बाजार समित्यांची व्यवस्थाही कायम राहणार आहे. शेतकर्‍यांना बाजार समित्यांबरोबर आपल्या शेतमालाच्या विक्रीचा आणखी एक पर्याय उपलब्ध राहणार आहे. शेतकरी त्याच्या पसंतीनुसार आपला शेतीमाल कोठेही विकू शकेल. तसेच कॉन्ट्रॅक्ट शेती बाबतचे गैरसमजही केंद्र सरकारने दूर केले आहेत. असे असताना कायदे रद्दच करा या मागणीवर संघटनांचे नेते अडून बसले आहेत. या नेत्यांना कायद्याला विरोध करून राजकीय हेतू साध्य करायचे आहेत, असे आता दिसू लागले आहे. या कायद्याचे फायदे सामान्य शेतकर्‍यांच्याही लक्षात येऊ लागले आहेत. त्यामुळे सामान्य शेतकरी या कायद्याविरोधात सुरु असलेल्या अपप्रचाराला बळी पडणार नाहीत.