सातारा : करोना संक्रमणाची वाढती दहशत व वारंवार वाढत जाणारा बळीचा आकडा यावर नियंत्रण आणण्यात प्रशासनाची रणनीती यशस्वी होताना दिसत नाही . जिल्हा प्रशासनाने ठोस उपाययोजना राबवून त्याची कडक अंमलबजावणी करावी या मागणीसाठी सोमवारी दि 28  रोजी सर्वपक्षीय व सामाजिक संघटनांच्या वतीने मूक मोर्चा सुरक्षित अंतर पाळून काढण्यात येणार आहे.

याबाबतच्या प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे की, सातारा जिल्हातील कोरोबाधितांची संख्या जवळपास 31 हजारांच्या पुढे गेली आहे. मृत्युचा आकडा आता हजारांच्या समीप जाईल. जगभरात करोनाचा हाहाकार सुरू असताना भारतातही संख्या बाढणार असल्याचे आरोग्य क्षेत्रातील जाणकार सांगत होते. सातारा हा भारतातच आहे, ही बाब लक्षात ठेवून जर काम सुरू केले असते तर सातार्‍यावर ही वेळ आली नसती. आज सातार्‍यात काय अवस्था आहे, याची कल्पनाच करवत नाही. सामान्य साताराकर, सातारा नगरपालिकेतील जबाबदार लोकसेवक आणि एक कोरोनाबाधित म्हणून अनेक समस्या आल्या. आजही तेच प्रश्‍न कायम आहेत.

सातार्‍यात बाधितांची संख्या वाढत असताना जिल्हाप्रशासन नेमके काय करत होते, त्याचा उलगडा आजही झाला नाही. सातारकर संयमी आहे, म्हणून प्रशासन जर काहीच हालचाल करत नसेल तर सातारकरांना ‘क्रांतिकारी बाणा’ दाखवावा लागेल. सातार्‍यात दररोज सातशे ते नऊशेच्या दरम्यान रूग्ण वाढत आहेत. त्यांना बेड उपलब्ध होत नाहीत तर ऑक्सिजनेटेड बेड आणि व्हेंटिलेटर हा लांबचा विषय आहे. जिल्हात एकूण किती बेड आहेत आणि नवीन बाधितांना त्याची उपलब्धता कुठे होईल, याची एकही माहिती आपल्या 1077 कडे नाही. त्याबाबत विचारणा केली तर जिल्हाधिकारी महोदयांनी आम्हाला आपण कोणतीही माहिती माझ्या परवानगी शिवाय देवू नका, अस सांगितल्याचा दावा करतात. सातारा जिह्यात किती रेमिडेसिवर उपलब्ध आहेत आणि ती मिळविण्यासाठीची प्रक्रिया काय आहे, याचीही माहिती मिळत नाही. ही इंजेक्शन मिळविण्यासाठी कोरोना बाधितांच्या नातेवाईकांना ज्या यातना सहन कराव्या लागत आहेत, त्या विषयी चर्चा न केलेली बरी, अशी परिस्थिती आहे. सामाजिक कार्यकर्ते आणि माहिती अधिकार चळवळीतील कार्यकर्ते तर या रेमिडेसिवर इंजेक्शनचा काळा बाजार होत असल्याचा दावा करत आहेत.

या प्रश्‍नांची उत्तरे हवीत जनतेला
1. सातार्‍यात करोबाधितांची संख्या वाढत असताना लॉकडाऊनच्या काळात जिल्हा प्रशासनाने कोरोना रोखण्याच्या अनुषंगाने नेमक्या काय उपाययोजना आखल्या?

2. जिल्हात कोरोनाबाधितांना बेड उपलब्ध होत नाहीत, असे सांगितले जाते. त्यामुळे जिल्ह्यात किती बेड उपलब्ध आहेत याची माहिती आपल्याकडून रोजच्या रोज प्रसिध्द करायला हवी.

3. जम्बो कोविड हॉस्पिटल उभारण्याचे काम सुरू आहे. लवकरच ते कार्यान्वीत करणार असल्याचे प्रशासन सांगत आहे. मात्र, ते पूर्ण कधी होणार आणि त्यामध्ये आत अडचणी काय आहेत, याविषयी कोणी बोलत नाही.

4. ज्या कोरोनाबाधितांना बेड मिळाला आहे, त्यांना रेमिडेसिबर उपलब्ध होत नाहीत. याची उपलब्धता करण्यासाठी त्यांच्या नातेवाईकांची फरफट होते. असे का घडते, यावरही कोणीतरी बोलले पाहिजे.

5- कोरोनाबाधित गर्भवती महिलांना प्रचंड मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. त्यांना बेड मिळत नसल्यामुळे त्यांची फरफट होत आहे आणि जिल्हा रूग्णालयात जागा मिळालीतर खाली गादी टाकून त्यांची व्यवस्था केली जात आहे. यामुळे गर्भवती महिलांचे मानसिक आरोग्य धोक्यात आले आहे.

6. सामान्य नागरिक आणि जबाबदार लोकप्रतिनीधी म्हणुन आम्ही करायचे तरी काय.
याचे उत्तर आता तुम्हीच द्या. आम्ही आता तुमच्याच उत्तराची प्रतीक्षा करत आहे.

आमच्या या मागण्यांबाबत विचार करावा, अशी आमची मागणी आहे.

सातारा जिल्हाप्रशासनाने आता आमच्यासमोर काही पर्याय ठेवलेला नाही.  शासकीय विभागातील प्रत्येक यंत्रणांनी त्यांच्यासाठी राखीव बेडची तजवीज केली आहे, असे सांगितले जाते. मग सर्वसामान्य साताराकरांनी मरून जायचे का? आम्हाला जगण्याचा अधिकार आहे की नाही? की फक्त अधिकार्‍यांनी आणि कर्मचान्यांनी जगायचे आणि गोरगरीब जनता, शेतकर्‍यांनी मरायचे? काहीतरी बोलावे लागेल आणि तुम्हाला ठोस भुमिका घेवून कार्यपद्धती बदलावी लागेल.  आता सातारकरांचा अंत पाहू नका. सातारकरांनी संयम दाखवला. आता हा संयम तुटत चालला आहे. सातारकरांची परिक्षा तुम्ही काही घेवू नका कारण आता जनआंदोलन करण्याशिवाय पर्याय उरलेला नाही. आम्ही उपस्थित केलेल्या प्रश्‍नांची उत्तरे मिळावीत आणि जिल्हाप्रशासनाने वारंवार कायद्यावर बोट न ठेवता माणुसकी आणि भावनिकेच्या बाजुनेही विचार करावा. यावर सकारात्मक विचार नाही केला तर आम्ही येत्या सोमवारी दि. 29/09/2020 रोजी सातारा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर सर्व सामाजिक संघटना, बिगर राजकीय संघटना आणि सर्व पक्षीय असा भव्य ‘मुक मोचासामाजिक अंतर राखून काढणार असल्याची माहिती नगरसेवक अमोल मोहिते यांनी दिली.