सातारा.:गाव तेथे ग्रंथालय ही चळवळ अस्तित्वात येण्यासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनी १९६७ साली कायदा करून ही योजना अधिक प्रभावीपणे राबविली जावी यासाठी राज्य ग्रंथालय संघ, विभागीय ग्रंथालय संघ व जिल्हा ग्रंथालय संघाची स्थापना केली पण आज कायदा होऊन ५९ वर्ष झाली पण अलिकडील काळात संघांनी स्वतःची पोळी भाजून घेण्याशिवाय काही केले नाही त्यामुळे हे ग्रंथालय कर्मचारी हितासाठी काम करीत नाहीतअसे महाराष्ट्र राज्य सार्वजनिक ग्रंथालय कर्मचारी विकास परिषदेचे अध्यक्ष सदाशिव बेडगे यांनी टिका करताना म्हटले आहे शासनाकडून 'ग्रंथोत्सव' सारखे सोहळे साजरे करण्यासाठी लाखो रुपयांची तरतूद केली जाते. वाचन प्रेरणा दिन मोठ्या उत्साहात साजरा केला जातो, पण वाचनसंस्कृती टिकविणा-या ग्रंथालय कर्मचा-यांकडे शासन जाणीवपूर्वक काणाडोळा करत आहे. राज्यातील सार्वजनिक ग्रंथालयांच्या अनुदानात ४० टक्के अनुदान वाढीचा घोषित केलेला प्रस्ताव वर्षभरापासून अर्थ खात्याकडे मंजुरीसाठी प्रलंबित असल्याचे सांगितले जात आहे. त्यावर सही करण्यास अद्यापही मुख्यमंत्र्यांना मुहूर्त मिळालेला नाही. मग, ही ४० टक्के अनुदान वाढीची घोषणा हवेतच विरणार का? असा सवाल ग्रंथालय कर्मचा-यांकडून उपस्थित केला जात आहे. 

  सार्वजनिक ग्रंथालयांच्या कर्मचा-यांचे  वेतन, नवीन पुस्तकांची खरेदी, उपक्रम, इमारतींचे भाडे देखभाल, तसेच वीज, पाणी आणि अन्य प्रशासकीय खर्च यासाठी मिळणारे अनुदान अपुरे पडत असल्याची तक्रार अनेक वर्षांपासून करण्यात येत आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र राज्य सार्वजनिक ग्रंथालय कर्मचारी विकास परिषदेचने सातत्याने ४० टक्के अनुदानवाढीची मागणी लावून धरली आहे ११ डिसेंबर २०२५ रोजी हिवाळी अधिवेशनात मोर्चा काढला होता त्यावेळी राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी मार्च २०२४ मध्ये राज्यातील सार्वजनिक ग्रंथालयांच्या अनुदानात ४० टक्के वाढ देण्यात येईल असे आश्वासन दिले. मात्र हा अनुदानवाढीचा प्रस्ताव आणि फाईल सध्या अर्थ विभागाकडे प्रलंबित असल्यामुळे त्यावर अंतिम शिक्कामोर्तब झालेले नाही. फाईलीवर मुख्यमंत्र्यांनी त्वरित सही केल्यास अनुदान लगेच मिळू शकते, मात्र ही फाईल वर्षभरापासून मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहे. या प्रश्नी १५ आमदार आणि ६ माजी मंत्री यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे बैठकीची वेळ मागितली होती, परंतु त्यावर गांभीर्याने विचार झालेला नाही. असे राज्य सार्वजनिक ग्रंथालय कर्मचारी विकास परिषदेचे अध्यक्ष सदाशिव बेडगे यांचे म्हणणे आहे. 

     दरम्यान, महाराष्ट्रातील एकूण ११,१५५ ग्रंथालये असून, त्यापैकी १० हजार ग्रंथालयांनी आपले वार्षिक अहवाल व लेखाजोखा सादर केला आहे. शासनाच्या दुर्लक्षामुळे १,१५५ ग्रंथालयांनी वार्षिक अहवाल दिला नाही . शासनाने नुकताच अध्यादेश काढून सार्वजनिक ग्रंथालयांना ७९ कोटी नऊ लाख बेचाळीस हजार रुपयांचा पहिला हफ्ता जाहीर केला आहे. मात्र त्याला देखील दोन महिन्यांचा विलंब झाला आहे. मंजूर झालेले पैसे ग्रंथालयांच्या खात्यात जमा होण्यास कोषागार कार्यालय येथून बील पास झाल्यावर खात्यात जमा होतील दस-या अगोदर कर्मचारी यांना त्यांचे वेतन मिळण्याची शक्यता कमी  असल्याने ग्रंथालय कर्मचा-यांचा ' दसरा' कडू होणार असल्याचे सांगितले जात आहे. 

----------------------------------------------------------