विशेष अधिवेशन बोलवण्याची तयारी मनोज जरांगे यांच्या भेटीसाठी राज्य सरकारचं शिष्टमंडळ जालन्यात गेलं. त्यावेळी शिष्टमंडळाने या प्रश्नी घाई गडबड न करता टिकणारं आरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकार प्रयत्नशील असल्याचं सांगितलं. तसेच मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नी ८ डिसेंबर रोजी विशेष अधिवेशन घेणार असल्याचंही आश्वासन दिलं.
मराठा आरक्षणासाठी सुरु असलेली लढाई ही सुरुच राहणार आहे. मात्र मी आता सरकारला जो वेळ दिला आहे. २ जानेवारीपर्यंतचा वेळ मनोज जरांगे पाटील यांनी सरकारला दिला आहे. दुसऱ्या टप्प्यातलं उपोषण आता मागेही घेतलं आहे. सरकारच्या शिष्टमंडळाने आंतरवाली सराटीत जाऊन मनोज जरांगे पाटील यांची भेट घेतली. त्यानंतर प्रदीर्घ चर्चेनंतर मनोज जरांगे पाटील यांनी उपोषण मागे घेतल्याची भूमिका घेतली. आता दिलेली मुदत शेवटची आता दिलेला वेळ हा शेवटचा आहे. त्यामुळे वेळ घ्या पण आता आरक्षण द्या, असं मनोज जरांगेंनी यावेळी म्हटलं. तसेच आता पुढच्या लढाईसाठी तयार राहण्याचं आवाहन देखील मनोज जरांगे यांनी केलं. तर जरांगे पाटलांनी २ जानेवारीची डेडलाईन सरकारला दिलीये. वेळ वाढवून देण्यास जरांगे पाटलांचा नकार २४ डिसेंबरनंतर सरकारला एकही दिवस वाढवून न देण्यास जरांगे पाटलांनी विरोध केलाय. सरकारच्या शिष्टमंडळाने २ जानेवारीपर्यंत वेळ देण्याची विनंती मनोज जरांगे यांना केली. पण जरांगे पाटील २४ डिसेंबर या तारखेवर ठाम राहिले. त्यानंतर तारखेबाबत बराच वेळ चर्चा देखील करण्यात आली. अखेर त्यांनी दोन महिन्यांची मुदत देत असल्याचं म्हटलं आहे. तसंच २ जानेवारीनंतर मुंबईचं नाक बंद करु असा इशारा दिला आहे. सरकारकडून गेलेल्या शिष्टमंडळाला मोठं यश आलं. कारण २५ ऑक्टोबरपासून सुरु असलेलं जरांगे पाटलांचं उपोषण त्यांनी अखेर मागे घेतलं. दरम्यान त्यांनी सरकारला दोन महिन्यांची मुदत देखील यावेळी दिली. सरकारला मुदत देण्याच्या कालावधी वरुन प्रदीर्घ काळ चर्चा सुरु होती. पण जरांगे पाटील हे त्यांच्या भूमिकेवरही ठाम होते. जरांगे पाटलांच्या दुसऱ्या टप्प्यातील उपोषणानंतर राज्यात अनेक ठिकाणी आंदोलनाला हिंसक वळण आल्याचं पाहायला मिळालं. त्यामुळे राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्थेचा देखील प्रश्न निर्माण झाला. त्यामुळे सरकारचं शिष्टमंडळ हे जरांगे पाटलांची भेट घेण्यासाठी अंतरवली सराटीमध्ये दाखल झाले. यावेळी त्यांनी मनोज जरांगे यांच्याशी चर्चा करुन त्यांचं उपोषण सोडलं.
