महाबळेश्‍वर तालुक्यातील भूमिपुत्रांना कोरोना साथीच्या काळात राष्ट्रीय हरित लवाद, सर्वोच्च न्यायालय व जीपीएसने केलेल्या मोजणीचा संदर्भ देत तालुक्यातील भूमिपुत्रांना बांधकामे काढून घेण्याच्या नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. कोरोना साथीच्या प्रादुर्भावाने हैराण नागरिकांना वनक्षेत्रपाल, महाबळेश्‍वर यांनी नोटिसा बजावून नेमकी वेळ साधल्याने भूमिपुत्रांमध्ये अस्वस्थता आहे.
पाचगणी : महाबळेश्‍वर तालुक्यातील भूमिपुत्रांना कोरोना साथीच्या काळात राष्ट्रीय हरित लवाद, सर्वोच्च न्यायालय व जीपीएसने केलेल्या मोजणीचा संदर्भ देत तालुक्यातील भूमिपुत्रांना बांधकामे काढून घेण्याच्या नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. कोरोना साथीच्या प्रादुर्भावाने हैराण नागरिकांना वनक्षेत्रपाल, महाबळेश्‍वर यांनी नोटिसा बजावून नेमकी वेळ साधल्याने भूमिपुत्रांमध्ये अस्वस्थता आहे.
कोरोनाच्या महामारीत तालुक्यात 7 गावांतील वनक्षेत्राच्या लगतच्या शेतकरी व मिळकत धारकांना वनविभागाची अतिक्रमणाबाबत नोटीस बजावली असून, नोटीस मिळाल्यापासून जमिनीबाबतचे सर्व पुरावे सात दिवसांच्या आत कार्यालयात जमा करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. पुरावे वेळेत सादर न केल्यास आपले काही म्हणने नाही, असे समजून पुढील कारवाईला सामोरे जाण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.
कोरोना महामारीमुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीत स्वतःला सावरायचे की कागदपत्रांसाठी पळापळ करायची? हा प्रश्‍न तालुक्यातील नागरिकांना पडला आहे. पिढ्यान्पिढ्या कसत व राहत असलेले शेतकरी, मिळकतदार हवालदिल झाले आहेत. 100 वर्षांपासून दगडी बुरुजाद्वारे वनक्षेत्राच्या सीमा निश्‍चित केल्या गेल्या. या आगोदर अनेक वेळा वन जमिनीची मोजणी करण्यात आली. सिमेंट पोलद्वारे नियतक्षेत्राची सीमा आखली गेली. परंतु सध्या जीपीएसने केलेल्या मोजणीमध्ये फार मोठी तफावत असून, सध्या सरकारी अधिकारी कोरोना साथीच्या नियंत्रणात असल्याने सात दिवसांत दस्तऐवज, नकाशा, कागदपत्रे आणायचे कोठून, हा प्रश्‍न नोटीस धारकांना पडला आहे. वनविभागाने जीपीएसने केलेली मोजणी आम्हाला मान्य नसून वनविभाग, महसूल व भूमी अभिलेख यांची संयुक्त मोजणी करून वनविभागाने आपले क्षेत्र निश्‍चित करावे, अशी मागणी नोटीस धारकांनी केली आहे.
हुकूमशाही खपवून घेणार नाही
वनविभागाने केलेल्या जीपीएस मोजणीत दर्शविलेला भाग व बांधकाम ताब्यात देण्याबाबत नोटीस धारकांना तगादा लावला असून, सदर जागेत झाडे लावण्याचा कार्यक्रम सुरू केला आहे. सदर मोजणी आम्हाला मान्य नसून तालुक्यात वनविभागाची हुकूमशाही आम्ही खपवून घेणार नाही.
- राजेंद्र राजपुरे, सातारा जिल्हा बँक संचालक
दि. 12 जून रोजी पालकमंत्री बाळासाहेब पाटील, खा. श्रीनिवास पाटील, आ. मकरंद पाटील, बाळासाहेब भिलारे यांची संयुक्त बैठक जिल्हाधिकारी कार्यालयात झाली होती. या बैठकीत टीएलआर मार्फत सर्व्हे करण्याचे ठरले असतानाही वनविभागाकडून कोरोनाच्या महामारीत नोटिसा बजावून नागरिकांना नाहक त्रास कशासाठी?
