नवी दिल्ली : सुशांतसिंह राजपूत प्रकरणाचा तपास आता सीबीआय करणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. सुप्रीम कोर्टाने या प्रकरणाचा तपास मुंबई पोलिसांकडे न देता तो सीबीआयकडे सोपवण्याचा निर्णय दिला आहे. बिहार सरकार या प्रकरणाचा तपास करण्याची शिफारस करण्यास सक्षम असल्याचेही सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे. महाराष्ट्र सरकार मात्र सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयाला आव्हान देणार आहे. मुंबई पोलिसांनी तपास केलेला नसून केवळ चौकशी केली आहे, असेही सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे. सुप्रीम कोर्टाने हे प्रकरण पूर्णपणे सीबीआयकडे सोपवले आहे. या पुढे या प्रकणात कोणताही एफआयआर दाखल झाल्यास तो सीबीआयच पाहण्याचे काम करेल असेही सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे.

सुशांतसिंह राजपूत प्रकरणाचा तपास करण्याचा अधिकार कुणाला आहे, या बाबतचे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात दाखल करण्यात आले होते. या प्रकरणी सुप्रीम कोर्टाने या प्रकरणातील सर्वच पक्षकारांचे लिखित जबाब मागवले होते. बिहार सरकार, रिया चक्रवर्ती आणि सुशांतसिंह राजपूत याच्या कुटुंबीयांकडून आपापले लिखित जबाब सुप्रीम कोर्टाला देण्यात आले होते. सुप्रीम कोर्टाने सीबीआय आणि ईडीला आपला या प्रकरणातील तपास सुरू ठेवण्याची परवानगी देण्यात यावे, असे जबाबात म्हटले होते.
पाटणा येथे दाखल झालेल्या प्रकरणावर महाराष्ट्र सरकारचा जबाब देखील आला होता. बिहार सरकारने हे प्रकरण चुकीच्या धारणेतून दाखल केल्याचे महाराष्ट्र सरकारचे म्हणणे होते. या बरोबरच सीबीआयकडे हा तपास सोपवणे चुकीचे आहे असेही जबाबात म्हटले आहे. बिहार सरकारने मात्र पाटण्यात दाखल केलेले प्रकरण योग्यच असल्याचे म्हटले आहे. मुंबई पोलिसांवर राजकीय दबाव असून याच कारणामुळे मुंबईत अजूनही प्रकरण दाखल झालेले नाही, असे बिहार सरकारचे म्हणणे आहे. 

या प्रकरणातील बरेचशा घडामोडी मुंबईत झाल्यो प्रकरणाचा तपास करण्याचा बिहार पोलिसांना अधिकार नाही, असा तर्क सुशांतसिंह प्रकरण ट्रान्सफर करण्याबाबतच्या याचिकेवर महाराष्ट्राकडून देण्यात आला होता. तसेच बिहारमध्ये दाखल करण्यात आलेले हे प्रकरण मुंबईत ट्रान्स्फर व्हावे अशी मागणी करणारी याचिका रिया चक्रवर्तीने सुप्रीम कोर्टात सादर केली होती. सुप्रीम कोर्टात 11 ऑगस्ट या दिवशी या याचिकेवर सुनावणी झाली होती.